Electric Cars : सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 12 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की है।
Electric Cars : दिल्ली सरकार ने अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को हटाकर और बिजली खरीदकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक कदम उठाया। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 12 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की है।
जीएडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने ऐसे वाहनों की पहचान करने और भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिन्होंने स्क्रैपिंग के लिए अपना जीवनकाल पूरा कर लिया है।" नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुसार, दिल्ली में क्रमशः 10 साल और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।
अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत के बाद, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों ने अपने बेड़े में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना शुरू कर दिया है।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की अपेक्षाकृत अधिक कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह मामला-दर-मामला आधार पर किया जा रहा है।"
पिछले साल फरवरी में, दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों और स्वायत्त निकायों को अपने बेड़े के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेने या खरीदने का निर्देश दिया था।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था, "दिल्ली सरकार के सभी विभाग अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे। 2,000 से अधिक पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया जाएगा।"
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